जनजाति आन्दोलनलाई एकधक्का

लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२ ६३ पछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको आन्दोलन मधेसी आन्दोलन थियो भने त्यसपछिको पंक्तिमा पर्न आउँछ जनजाति आन्दोलन । अध्येताहरुले नेपालमा जनजातिहरुको संगठित विद्रोहको डेढसय वर्ष लामो इतिहास कोट्याए पनि उल्लेख्य उपलब्धि दिलाउन भने २०६२६३ कै आन्दोलन कुर्नुपर्यो । फलतः जनताले आफ्ना लागि आफैँले बनाउने भनिएको संविधान बनाउने ऐतिहासिक संविधानसभामा एकतिहाई जनजाति प्रतिनिधिको उपस्थिति छ ।

संविधानसभामा मौजुद जनजाति सभासद्ले जनजातिका पक्षमा संविधान बनाउन के कस्ता भूमिका निर्वाह गर्लान् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । जनजाति सभासद्हरुको साझा फोरम बने पनि अहिले क्रियाशील नरहँदा आशा गर्ने ठाउँ त्यति छैन तर विभिन्न जातिले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरु समेतको सहभागितामा खडा गरेका संयुक्त मोर्चाहरु सक्रिय रहिरहेका कारण निराश बन्न पर्ने स्थिति पनि छैन ।

लखन थापाको संगठित विद्रोहसित जोडिने जनजाति आन्दोलनका उपलब्धि एकतिहाई सभासद् निर्वाचित हुनु मात्र होइन । त्यो त एउटा कडी मात्र हो । सरकारले सबै क्षेत्रमा जनजातिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु, राजनीतिक दल लगायत सबै संरचनामा जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउन थालिनु निश्चय नै जनजाति आन्दोलनका जग बन्ने प्रक्रिया हो । जनजाति आन्दोलन स्थापित हुँदै जानु हो । भलै यो आन्दोलन जादूको छडीजस्तो निमेषभरमै वा १० महिनामा मानिस जन्मिने शास्वत जस्तै निश्चित समयपछि परिपक्व भएर भएको चाहिँ होइन । यस अवस्थासम्म आइपुग्नुका पछि विभिन्न पाटा र पक्षहरु छन् । ती मध्ये एक महत्वपूर्ण पक्ष हो गोरखा भूतपूर्व सैनिक समुदायको लगानी ।

नेपालमा जनजाति आन्दोलनको थालनी मगर, गुरुंग, राई, लिम्बूबाट भएको पाइन्छ । यी चार जातले गोरखा पल्टनमा पनि नाम कमाएका छन् । पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध लगायतका विभिन्न विभिषिकामा भाग लिएका, अंग्रेजको संगत गरेका, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन देखेका, मलाया, ब्रुनाइ, इण्डोनेसिया लगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन देखेका र भोगेका गोरखा सैनिकहरुले नेपालमा २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिए । आन्दोलन सफल भएपछि यिनीहरुले विभिन्न जातिय संस्थाहरुको स्थापना गरे । भलै त्यतिबेला यी जातीय संगठनहरुको उद्देश्य राजनीतिक थिएन । त्यसो त आन्दोलनको उद्देश्य भनेको समयले निर्धारण गर्छ ।

सात सालको परिवर्तनपछि समाजसुधारका नाममा खुलेका यी जातिय संगठनहरुको नेतृत्वमा पूर्व गोरखा सैनिकहरु नै थिए । गोरखाहरुमा त्यतिबेला दिभागमा चेतना थियो, हातमा पैसा थियो । लाहुरेहरुले भनेको गाउँलेले खान्थे । त्यसो त लाहुरेलाई ऋण पनि जति भन्यो त्यति दिने गाउँघरमा चलन नै थियो । नेपाल मगर संघको संस्थापक संगठन नेपाल लांघाली परिवार संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. हर्षबहादुर बुडादेखि शुरु यो क्रम केही वर्षअघिसम्म जारी थियो । मगर संघमै क्याप्टेन यमबहादुर बुडाथोकी, किरात राई यायोख्यामा कूलबहादुर राई, सुनुवार समाजमा मेजर मानबहादुर सुनुवार, तमु बौद्ध सेवा समितिमा तोरणबहादुर गुरुंग त यसका केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जसले जातीय संस्थाको नेतृत्व गरे । अहिले पनि लाहुर जाने संस्कार बोकेका प्राय जातिका जातीय संगठनमा गोरखा भूपूहरुको प्रतिनिधित्व छ ।

त्यसो त गोरखा भर्तीको अर्को पक्ष गोरखा आन्दोलनका लागि उर्बर भूमि र नेता तयार गर्नु पनि हो । बाउ लाहुरे छादा पल्टनमै हुर्केर शिक्षा दीक्षा पाएकाहरु धेरैले जनजाति आन्दोलनको बागडोर सम्हाले र अहिले पनि सम्हाल्दै छन् । जनजाति आन्दोलनका सर्वमान्य व्यक्तित्व स्वर्गीय हर्क गुरुंग हुन् कि प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुंग, सुरेश आलेमगर हुन् कि डा. ओम गुरुंग सबैको व्यक्तित्वको जरा गोरखा भर्तीसितै गएर गाँसिन्छ । त्यसो त गोरखा भर्तीले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई पछाडि पारेको आरोप पनि लगाइन्छ । विगतमा लाखौँ र हज्जारौँको संख्यामा भर्ती लगिँदा त्यसो भएको थियो भन्ने आधार पनि बलियो होला तर वर्तमानमा दुईसयभन्दा कम मात्र लग्ने गरिएको अवस्थामा त्यो तर्क उचित देखिँदैन ।

एनजीओ आइएनजीओ आउनुभन्दा अगाडि नेपालको जनजाति आन्दोलनको आर्थिक स्रोत लाहुरे समुदाय नै थियो । जुनसुकै कार्यक्रम गर्न चाहिले मामुली खर्चदेखि जातीय संगठनको घर बनाउनेसम्मको खर्चको दुईतिहाईभन्दा बढी स्रोत गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु नै हुन् । अहिले पो एनजीओ आइएनजीओले पैसा खन्याए र ? नत्र त आदिवासी जनजातिहरु सरकारी जागिरमा थिएनन् । बन्द व्यापार थिएन । जातीय संस्थाको दराज, कुर्सि किन्दिनेदेखि विधान, पर्चा छपाइदिने गोरखा भूतपूर्वहरु नै थिए ।

बेलायत सरकारले गत अप्रिल २९ मा सबै गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेपछि त्यसको असर जनजाति आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा पर्ने देखिन्छ । एक त जातीय संस्थाको बागडोर सम्हालिरहेका, विभन्न पदमा रहेर काम गरिरहेका गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु प्रवासिँदा प्रत्यक्ष असर नै पर्नेछ । अर्कोतर्फ उनीहरुबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता लगायतले जनजाति आन्दोलनलाई फेरि कमजोर बनाउने छ । बेलायत सरकारको नीतिबाट लाभ हासिल गर्ने करिब डेढलाख गोरखा र उनका परिवारजन्मध्ये दुईतिहाई आदिवासी जनजाति समुदायभित्रबाट पर्नेछन् ।

तथापि बेलायत सरकारको नयाँ नीतिबाट जनजाति आन्दोलनमा पर्ने असरका बारेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी ठानेको देखिँदैन । शायद महासंघका वर्तमान अध्यक्ष लाहुर जाने संस्कार भएका जातिका नभएकाले हुनसक्छ । बेलैमा नसोच्ने हो भने जनजाति आन्दोलनलाई एकाएक झट्का पर्नसक्छ । त्यसो त गोरखा समुदायको पलायनले जनजाति आन्दोलन मात्र होइन सिंगो देशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा गम्भीर असरहरु पर्ने पनि निश्चित छ । त्यतातर्फ पनि सबैले सोचून ।

अमेरिकाको नेपाली खबरमा प्रकाशित