कुइनाले पहाड हल्लाउने मान्छे

दरबारका पूर्व सचिव जर्नेल ऋषिकुमार पाण्डेको घरमा पूरै जागिरे जीवन बिताएका एक पूर्व सैनिक एकदिन अमरबहादुर थापामगरकहाँ आए । मकवानपुरका ती सैनिकले भने - मैले सारा जीन्दगी पाण्डे जर्नेलको घरमा बिताएँ । काम गरुञ्जेल सबैथोक दिन्छु भन्थे । अहिले मलाई रित्तोहात फर्काइयो । ममाथि अन्याय भयो लौन तपाईले केही गरिदिनुपर्यो । नेपाली सेनाका पूर्व सैनिकहरुमाथि भएको शोषणविरुद्ध लड्न कम्मर कसिसकेका थापा पनि के कम - पूर्व सैनिकहरु बटुलेर जर्नेलको घर घेरे र कमैयासरी राखिएका सिपाहीलाई केही दिलाउन बाध्य पारे ।
नेपाली सेनाको अमल्दारबाट अवकास पाएका अमरबहादुरले नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापाको घर पनि घेराउ गरे । निहु थियो सैनिकलाई व्यक्तिको घरमा काम लगाउने । आफ्नै र्सर्भेक्षणमा थापाकहाँ २५ जना अर्दली भेट्टाएका थिए थापाले । "राज्यको सिंपाहीले हाकिमको घरमा होइन राज्यको ड्यूटी गर्नुपर्छ" - थापा भन्छन् । तत्कालीन सरकारले अर्दली हटाउने आश्वासन दिएपछि अफिसरहरुको घर घेर्ने उनको अभियान स्थगित भयो । सँगै आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी पहल पनि ।
वि.सं. १९९८ मा रामेछापमा अमरबहादुरको जरो पलाएको हो । आर्मीमा गएपछि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर साथीले लोभ्याएपछि १९ वर्षे उमेरमा उनी भए नेपाली सेनाका लाहुरे । टुँडिखेलमा पजनीमा छाँटिएर सैन्य बनेका उनी एक वर्षा सिंपाहीमा उक्ले । २०३० मा अमल्दार भएका उनले २०३५ मा पेन्सन पकाएर अवकास लिए । अवकासपछि तल्ला तहका पूर्व सैनिकका पक्षमा आन्दोलन गर्न थाले थापाले । "माथिका अफिसरले ज्यादै दुःख दिने, रासनमा, प्रोमोसनमा आफ्नो मान्छे नभई नहुने त्यस्तालाई तह लगाउन सकिन्छ कि भनेर लागेको हुँ" थापाले कारणको पोको खोले ।
२०५१ मा स्थापित नेपाल राष्टिय स्वतन्त्र भूतपूर्व सैनिक परिषद्का मूली -अध्यक्ष) छन् थापा । शान्ति पार्टी नेपालको भातृ संगठन बनेर जन्मिएको परिषद् अहिले स्वतन्त्र छ । अहिले उनको संगठनको छातामुनी १० हजारभन्दा बढी भूतपूर्व सैनिकहरु ओतिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा शान्तिसेनामा जाने तल्लो दर्जाका सैनिकको तलव अफिसरहरुले झवाम्म पार्दा अमरबहादुरको चित्त दुख्यो । एउटै सेवामा काम गरेका सिपाहीँले नांगो आङ र भोको पेट बोकेर माग्नुपर्ने, अफिसरहरुको चाहिँ काठमाडौँमा घर ठडिने । कस्तो विडम्वना । २०३० सालदेखि शान्ति सेनामा जान शुरु गरेका लाखौँ सैनिक जवानको गाँस काटेर अर्बौँ रुपियाँ अफिसरहरुले खाएको आरोप ठाडै लाउँछन् थापा । दाबी गर्छन् उनीसित प्रमाणको ठेली नै छ । भन्छन् - "३० सालमा शान्ति सेनामा जाने प्रत्येक सिंपाहीले महिनावारी ५०० डलर पाउँथे तर सैनिकको भाग पथ्र्यो ११० डलर । ३६ सालमा त्यो तलव ६८० डलर पुग्यो, ३७ सालदेखि ५७ सम्ममा बढेर पुग्यो ९५० डलर तर सैनिकले पाए मात्र ४०० डलर । अहिले पनि राष्टसंघले दिन्छ १ हजार २८ डलर तर सैनिकले भने पाउँछन् ८०० डलर ।"
हरेक जर्नेलको गोजीको कोटाबाट १०/१० जना छाँटि्टएर शान्तिसेनामा जाने मौका पाउँछन् सिंपाहीहरुले । जान अघि नै जर्नेलको गोजी गह्रुगो पनि गर्नुपर्छ । त्यसरी जानेहरुको तलव पनि जुकाले रगत चुसे झैँ चुसिन्छ । शान्तिसेनामा गएका सिंपाहीँहरुको पसिना फिर्ता गराउन थापाले भूपू सैनिक उठाएर २०५७ र २०५८ मा बालुवाटार घेरे । प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । एक सातासम्म निवासबाट निस्कन पनि दिएनन् । चतुर प्रधानमन्त्री एक सातामा माग पूरा गरिदिने आश देखाएर उम्के । काम अहिलेसम्म सिन्को पनि भाँचिएन ।
जर्नेल र प्रधानमन्त्रीका निवास घेर्ने आन्दोलनलाई अब थापाले अदालतको जस्केलाभित्र छिराए । शान्तिसेनामा खटिने जवानको तलव कुन कानुनका आधारमा काटिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै २०५८ असार १८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । संसारमै हाउगुजी मानिने सेना र तिनका अफिसरहरुसित पौँठेजोरी खेल्नु मामुली थिएन । उनकै शब्दमा 'सरकार र सेना मिलेर साढे पाँचवर्ष १९ पटक पेशी सारिदिए । १४ पटकसम्म टालटुले आदेश मात्र गरियो ।' हरेक चीजको सहने सीमा हुन्छ । त्यहीमाथि अमरबहादुर परे पूर्व सैनिक । जोश भने कम थिएन बहालवाला सैनिकभन्दा कम । लगाएदिए सर्वोच्चको द्वारमा भोटेताला । २०६३ मंसिर १८ गतेको दिन थियो त्यो । साढे तीन घण्टा न्यायाधीशहरुलाई थुन्दिए । बदलामा पुरस्कार पाए पुलिसको लाठी । अन्ततः भोलिपल्ट पूर्व सैनिकको पक्षमा अदालतले फैसला सुनायो । खुशीले लाठीको चोट बिर्सायो ।
अदालतले शान्ति सेनामा जाने सैनिकले पाउने सुविधा, उनीहरुको तलव कट्टा गरी बनाइएको कोषको विधान पेश गर्न सैनिक मुख्यालय र सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश दुवैले धोती लाइदिए । आदेशको पालना गराउने सरकार नै अटेरी भएपछि कस्को के लाग्छ - अमरबहादुर फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय अगाडि अनसन बसे । २८ दिन । बीचैमा पुलिसले गाडी चढाएर उनलाई पाटन अस्पताल पुर्‍यायो । गएको पुस २५ गतेदेखि फेरि उजी खुलामञ्चमा अनसन बसिरहेकै थिए । अचानक सुगर बढेपछि अहिले स्वास्थ्यपरीक्षण र आरामका लागि छुट्टी लिएका छन् उनले । "अलि ठीक भएपछि फेरि जान्छु । यसपटक शान्तिसेनामा काटिएको पैसा फिर्ता गराएरै मात्र उठ्छु" थापा भन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले ८५० डलर तलव दिँदा सिंपाहीलाई तल्लो दर्जाका सैनिकलाई ३५० डलर दिइथ्यो रे । अफिसरलाई चाहिँ सिंपाहीको तलव काटेर १ हजार डलर । छ महिने अवधि सकिएपछि युएनले हरेकलाई एक हजार डलर बक्सिस, प्रमाणपत्र र तक्मा दिन्थ्यो । तर सैनिक मुख्यालयले भने नेपाली एक हजार रुपियाँ, प्रमाणपत्र र तक्मा दिएर टाटो लाउँथ्यो - थापा बताउँछन् ।
सैनिकको तलव काटेर जम्मा गरिएको पैसाले हेलिकोप्टर किनिएको, राइफल किनिएको, गोली किनिएको सुनेका छन् थापाले । सिंपाहीलाई भौकै मारेर राइफल किन्न मिल्छ कि मिल्दैन - थापाको प्रश्न छ । "हामीले कसैसित भीख मागेका होइनौ, राज्यसित मागेका पनि होइनौँ, आफ्नो पसिना मागेका हौँ" थापाले अडान तेर्स्याए ।
कोषमा हरेक सैनिकको कम्तीमा पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म परेको थापाको दाबी छ । राष्ट्रसंघले अफिसर होस् वा जवान सबैलाई बराबरी तलव दिने गर्दछ । २०३० मा परीक्षणका रुपमा शान्तिसेनामा जान थालेका नेपाली सेना २०३५ देखि नियमित जान थाले । अहिले विभिन्न १५ मुलुकमा वाषिर्क १२ देखि १५ हजार सैनिक शान्ति सेनामा जाने गर्दछन् । थापा अध्यक्ष रहेको परिषदमा १० हजार भन्दा बढीले शान्तिसेनामा गैरकानुनी रुपमा असुलिएको रकम फिर्ता पाउन उजुरी दिएका छन् ।
सैनिक कोषमा कहाँबाट रकम जम्मा गरियो भन्ने आधिकारिक जानकारी सेनाले अहिलेसम्म दिएको छैन । विगतमा प्रधानसेनापति, रक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजा समेतले सो कोषको स्वाद चाख्न पाए । भूपूसैनिकले आन्दोलन चर्काएपछि मात्र सेनाले २०६१ मा सो कोष सञ्चालन गर्न पहिलोपटक नियमावली बनायो । सो नियमावलीलाई सरकारले हालै खारेज गरी नयाँ बनाएको छ । थापा भन्छन् - सैनिक कोषको रकम कसले खायो भन्ने हिसाब खोज्यो भने बिदा भइसकेका राजा पनि फस्छन् । सैनिकको गाँस काटेर खाने पूर्व राजाले नागार्जुनमा बसेर कालिज पोलेर खाँदै बस्न पाउँछन् -
पूर्व सैनिकहरुलाई ठगिएको अर्को क्षेत्र उनले देखेका छन् सेक्युरिटी उद्योग । मालिक र ठेकेदार मिलेर सिपाहीको श्रम शोषण भइरहेको देखेका छन् उनले । भन्छन् - यसबारेमा पनि राँको बाल्छु ।
कुनै समय तिनै हाकिमको आदेश तामेल गर्थे अमरबहादुर । अहिले तिनैको विरोधमा छन् । कुनै समय हाकिमका लागि सबथोक गर्थे । अहिले तिनैलाई बदनाम र बेचैन बनाउँदै छन् । के त्यो काम सजिलो थियो त - डर धम्की त कति हो कति - भन्छन् - "एकपटक त जर्नेल नै आएर तँलाई कति पैसा चाहियो - चुप लागेर बस । यी नाथे झल्लर सिपाहीका लागि किन मरिहत्ते गर्छस् भन्यो ।" यसरी लोभ्याएको आफैँले भोगेका अमरबहादुरले पूर्व सैनिकको मुद्दामा कसैलाई वारिस राखेका छैनन् । के ठेगान भरे वारिसलाई नै किनिदियो भने -
सेनाभित्र शान्तिसेनाबाहेक रासन, प्रोमोसन र भर्नामै भेदभाव रहेको उनी निर्धक्क बताउँछन् । कुनै समय रासन ठेकेदारी पनि गरेका थापाका अनुसार सम्झौता गरिएकोमा आधा सामान मात्र आपूर्ति गरिन्छ । त्यसमा पनि गुणस्तरको त कुरै नगरौँ । सम्झौतामा हाड छाला नभएको मासु-मासु मात्र उपलब्ध गराउने हुन्छ तर मेसमा एक चोक्टा मासु पाउनु सैनिकका लागि भाग्योदय चिठ्ठा पर्नु जस्तै हुन्छ । सम्झौतामा गाइको शुद्ध घ्यू दिने लेखिन्छ । पाक्छ डाल्डा घ्यू ।
परिषद्को आयस्रोत प्रतिसदस्य सदस्यता शुल्कवापत ६५० रुपियाँ छ । बाँकी आफ्नै गोजीबाट । २०२६ सालमा तेजरथ -दुइसालको तलव एकैपटक झिक्ने काम) झिकेर १ हजार ६०० रुपियाँमा बालाजुमा बनाएको घरमा बस्छन् थापा । कार्यालय खोलेका छन् तीलगंगामा । सेनामै सेकेण्ड क्लास पास गरेका यिनी केका लागि डटिरहेका छन् त - के छ त यिनको स्वार्थ - भन्छन् - यी तल्लो दर्जाका भूपू सैनिकहरुले उनीहरुको बाऊ मरेको दिन आँशु नखसाउलान तर म मरेको दिन खसाउने छन् ।