सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी) अहिे नयाँ कार्यदिशा ठोस गर्ने बहसमा जुटेको छ । चारवर्षअघि रोल्पाको चुनबाङमा सम्पन्न पार्टीको प्लेनमले राजनीतिक दलहरूसितको सहकार्यमा संविधानसभा सम्पन्न गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यदिशा पारित गरेको थियो । त्यतिबेला पार्टीले अङ्गीकार गरेका ती कार्यदिशा अहिले पूरा भइसकेका छन् र पार्टी नेतृत्व लागेको छ-नयाँ कार्यदिशाको खोजीमा ।
दसैँअघिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीमा कार्यदिशाको बहस श्रीगणेश भएको हो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदन पारित भएन र वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य 'किरण'ले अर्को प्रतिवेदन दर्ज गर्नुभयो । कार्यदिशाको बहसलाई अझ व्यापक बनाउन बैठकले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने निर्णय लियो । भेलाको पूर्व सन्ध्यामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दुवै प्रतिवेदन भेलामा पठाउने मध्यममार्गी नीति लियो । शुक्रबार सुरु भएको भेलामा दुवै प्रतिवेदन प्रस्तुत भए ।
वास्तवमा माओवादीभित्र अहिलेको बहसको चुरो भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप पूर्ण गर्दै जनवादी गणतन्त्रमा जाने कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यभार सम्पन्न भइसकेकाले सीधा जनवादी गणतन्त्रमा जाने भन्ने हो । पार्टी अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनवादी गणतन्त्रमा जाने उल्लेख छ भने किरणको प्रतिवेदन सीधै जनवादी गणतन्त्रमा जाने पक्षमा । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू दुवै पक्षमा करिब बराबरीको स्थितिमा देखिए । भेलामा कार्यकर्ताको अवस्था पनि त्यही औसतमा रहने करिब निश्चित छ । सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हुनुले मात्र होइन जनताले सर्वाधिक अपेक्षा गरेको पार्टी पनि भएकाले माओवादीले कुन कार्यदिशा समात्छ अहिले सर्वसाधारणदेखि अन्तर्राष्ट्रसम्म चासोको विषय बनेको छ । मुलुक संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा माओवादीले लिने कार्यदिशाले मुलुककै भविष्यको दिशानिर्देशन गर्ने भएकाले पनि यसरी ध्यान खिचिनु अस्वाभाविक भने होइन । माओवादी नेतृत्व र अगुवा कार्यकर्ता पङ्क्ति अहिले यक्ष प्रश्नको डिलमा उभिएका
छन् - के उनीहरूले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कार्यदिशा तय गर्छन् ?
निश्चय पनि एउटा राजनीतिक पार्टीभित्र कार्यदिशा बारे गम्भीर बहस हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । बृहद् बहसबाट तय गरिएको कार्यदिशा सही हुने निर्विवाद छ । तर बहसको शैली व्यवस्थित र जनवादी भएन भने त्यसले नकारात्मकस्वरूप लिन बेर लाग्दैन । बहसलाई निश्चित उचाइसम्म पुर्याउनु अपरिहार्य छ तर अनावश्यक तन्काउनु प्रतिकूल । पार्टीको महाधिवेसनसम्म बहस लम्ब्याउनुभन्दा भेलाबाटै निचोडमा पुर्याउनु श्रेयस्कर हुन्छ । माओवादीको कार्यदिशासँगै सिङ्गो शान्तिप्रक्रिया र नेपालको भविष्य निर्भर रहेकोले भेलाले नै टुङ्गो लगाइदिएमा शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थक कित्तालाई पनि अनिश्चय र अन्यौलको भुँमरीमा पर्नु पर्दैन । आखिर यसबाट लाभ हुने त पार्टीलाई नै हो ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गन्तव्य जनवादी गणतन्त्र नै हो, यसमा विवादै छैन । माओवादीमा पनि यस बारे मतान्तर छैन । मतान्तर त केवल प्रक्रियाको हो । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता अवसरवादतर्फ मोडिँदै गएको अवस्थामा बहसले खबरदारी गरेको छ । पार्टीलाई सुधारवादको खाडलमा जाकिनबाट बचाएर क्रान्तिकारी बाटोमा डोर्याएको छ । तर वर्तमान राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा तत्काल जनविद्रोहमा जानुभन्दा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै पार्टी र सङ्गठनलाई क्रान्तिकारी दस्तामा परिणत गर्नु र जनवादी गणतन्त्रको गन्तब्य समात्नु नै उचित देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment