कुरा यसरी शुरु हुन्छ । सन् २००४ सेप्टेम्बर ३० गोरखा भूतपर्ूव सैनिकहरूले ठूलो आशा गरेको दिन । तर गोरखाहरूको आशाको दीयोमा चिसो पानी छ्याप्दै बेलायते घोषणा गर्यो - सन् १९९७ पछि अवकास पाएकालाई मात्र आवासीय भिसा दिइने छ । भिसा पाउनेको मुहारमा थियो खुशीको बहार, नपाउनेकोमा थियो आक्रोश । त्यसअघि बेलायतसित दर्ुइ वटा मुद्दा लडिसकेका गोरखा भूतपर्ूव सैनिक संघ -गेसो) का सभापति पदमबहादुर गुरुङलाई चाहिँ लाग्यो- आफूविरुद्ध नयाँ मुद्दाको गोरेटो बेलायत आफैँले खोल्यो ।
यसअघिको समान पेन्सन र युद्धबन्दीलाई क्षतिपर्ूर्ति सम्बन्धी मुद्दाका कानुनी सल्लाहकारहरू गोपाल शिवाकोटी चिन्तन र फिल साइनरसित सल्लाह भयो । नयाँ प्रमाणका आधारमा मुद्दा हाल्छौँ कानुनी सल्लाहकारहरूले पनि एक श्वरमा भने । तर सन् २००५ को जुलाईमा दुवै कानुनी सल्लाहकारले मुद्दा छोडिदिएपछि पदमबहादुरलाई नयाँ समस्या आइलाग्यो । देश-विदेशमा बेलायती निर्ण्र्ााविरुद्द मुद्दा लड्छौँ भनेर भाषण गरिसकिएको छ तर वकिलहरूले असहयोग गर्छन् । उता बेलायतले आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिन तोकेको अवधि ११ महिना मात्र बाँकी थियो । बेलायतमा केही वर्षेखि बसिरहेका गेसोका संस्थापक महासचिव चन्द्रबहादुर गुरुङलाई साथ लिएर पदमबहादुर निस्किए - नयाँ वकिल खोज्न ।
वकिल खोज्न लण्डनको सडकमा दर्ुइ भाइले धेरै दिन बिताए । धेरैजोर जुत्ताका पाइताला खियाए । ल र्फमका वकिलहरूले भन्थे - मुद्दा लड्न प्रतिव्यक्ति छ/सात हजार पाउण्ड लाग्छ । त्यतिपैसा कहाँबाट ल्याउने - थैली कमजोर भए पनि अठोट बलियो थियो - जसरी भए पनि मुद्दा लडेरै छाड्ने । एक जनाको भारतीय मित्रको सहयोगले भारतीय मूलका वकिल मुक्ता भर्सर्ाालाई भेटे । भर्सर्ााले भेटाइन्- ह्वो एण्ड कम्पनीका साझेदारहरूलाई । बेलायतकै वकिलहरूलाई बेलायतकै विरुद्ध मुद्दा लड्न विश्वस्त बनाउनु चानुचने कुरा थिएन ।
हर्ेर्नुस् कुनै बेलायती नागरिकले नेपाली केटी विवाह गर्यो भने त्यो केटीले बेलायतको अधिकार पाउँछ कि पाउदैन यो बेलायतले दिएको र्सर्टिफिकेट -लालबुक) सक्कली हो कि नक्कली, सक्कली हो भने हामीले बेलायतको अधिकार किन नपाउने - तादोबाट छुट्टएिका वाणजस्ता यस्ता तर्कहरूले वकिलहरूको मन पग्लियो । 'हामी पछि खबर गछौँ वकिलहरूले आशाको त्यान्द्रो हुत्याइदिए । दर्ुइ हप्ता सामग्री अध्ययन गरेपछि वकिलहरूले पदमबहादुरलाई बोलाए र भने - तपाईहरूमाथि एकदमै अन्याय भएछ । हामी सहयोग गछौँ ।
बेलायतको नामी अध्यागमनसम्बन्धी कानुन व्यवसायी कम्पनीले हरियो बत्ती देखायो । तर पारिश्रमिक कति लाग्ला - 'हामीलाई तपाईहरूले पारिश्रमिक चार पैसा पनि दिनुपर्दैन, हामी आफैँ कानुनी सहायता खोज्छौँ ।। मायाले एक कप चिया दिनुहुन्छ खान्छौँ तर एक कप चियाको पनि पैसा दिनर्ुपर्दैन ।।। वकिलहरूको यस्तो वचन सुनेपछि पदमबहादुरलाई लाग्यो कानोले बल्ल आँखो पायो ।
वकिललाई आश्वस्त बनाउँदा बनाउँदै समय डाँडामाथि पुग्न लागिसकेको थियो । दिन गन्दा एक महिना पनि थिएन आवासीय भिसाका लागि आवेदन गर्न बेलायतले तोकेको समयले नेटो काट्न । सन् २००६ अक्टोबर ६ मा बेलायती वकिलहरूको टोली नेपाल लिएर आउँदा पदमबहादुरलाई कम्ती खुशी लागेन । वकिलहरूको टोलीले १० दिन नेपाल बसेर बेलायतलाई समयसीमा तोड्न बाध्य बनायो । सन् १९९७ अघि अवकास पाएका गोरखा भूतपर्ूव सैनिकहरूलाई लाइन लगाएर वकिलहरूले अन्तर्वार्ता लिए । एकै दिनमा एकहजारभन्दा बढी भूपूले काठमाडौँस्थित बेलायती दूताबासमा आवासीय भिसाका लागि आवेदन गरे । दूताबासले दर्ुइदिनमा सबैको आवेदन इन्कार गर्यो । इन्कार भएका आवेदनहरूको चाङमा थियो- विख्यात भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुनको आवेदन ।
वकिलहरूको टोलीले तुलबहादुरको केसलाई बेलायती मिडियामा प्रचार गर्यो । बेलायती जनताले बेलायती सरकारलाई सरापे । पाँचदिनमै बेलायत सरकारले निर्ण्र्ााउल्टाउँदै तुलबहादुरलाई भिसा दियो । पदमबहादुरको विश्लेषणमा तुलबहादुरलाई रिजेक्ट गरेकै दिन बेलायतको दशा शुरु भएको थियो नत्र बेलायती जनतामा चासो हुने नै थिएन । आवेदन इन्कार भएजतिको केस एजाइलम इम्रि्रेसन अफ ट्राइबुनल मा दर्ता गरियो । छ महिनाभित्रमा फैसला हुनुपर्ने केसलाई बेलायतले लम्ब्याउँदै दर्ुइ वर्षपुर्यायो । पदमबहादुरको भनाइमा यसबाट घाटा भयो बेलायतलाई नै, यसअवधिमा हाम्रा वकिलहरूले धेरै कागजात खोतल्न पाए । गोरखा सैनिकलाई लागू गरिने कानुन बेलायती संसदले पास गरेको कानुन होइन भन्ने थाहा पाएपछि वकिलहरू द परे ।
सन् २००८ को अप्रिल १५ देखि २१ सम्म ट्राइबुनलमा अन्तिम सुनुवाई थियो । तर बेलायत सरकारले पुनः तीन महिनाको म्याद माग्यो । बहसका क्रममा गेसोका वकिलहरूले सन् १९९७ पछिका लागि दिने अघिका लागि नदिने कुन कानुनका आधारमा गरियो भनेर सरकारी वकिललाई र्याखर्याख्ती पारे । बहसपछि न्यायाधीशले २८ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन सरकारलाई आदेश दियो । तर सरकारले स्पष्टीकरण दिएन । त्यसपछि ट्राइबुनलले सरकारलाई अरू निर्देशन दिन मेरो क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो ।।। तपाईहरू हाइकोर्टमा जानुस् भन्ने सल्लाह दियो गुरुङ भन्नुहुन्छ ।
ट्राइबुनलको सल्लाह पछ्याउँदै गेसोले छ जनाको प्रतिनिधि मुद्दा रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा जुलाई ११ मा दर्ता गरायो । मुद्दामा बेलायतले जातीय भेदभाव गरेर गोरखालाई अन्याय गरेको आरोप थियो । 'बेलायतमा जातीय भेदभावको आरोप गम्भीर मानिँदो रहेछ । त्यसैले चार दिनपछि नै सुनुवाई तोकियो ।। एक घण्टाको बहसपछि न्यायाधीश सुलिभानले २८ दिनभित्र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश जारी गर्नुभयो र सेप्टेम्बर १६ र १७ मा सुनुवाईको मिति तोकिदिनुभयो ।।।" गुरुङ भन्नुहुन्छ ।
सेप्टेम्बर १६ । बिहान १० बजे न्यायाधीशहरू अदालत पस्ने समय । बिहान ९ बजे नै करिब २ हजार ५०० गोरखाहरू अदालतमा भेला भए । प्रख्यात अभिनेत्री जोआना लुम्ले -जसका पितालाई दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मामा तुलबहादुर पुनले बचाएका थिए) पर््रदर्शनमा उपस्थित थिइन् । "जोआना लुम्लेले आँशु चुहाएर भाषण गरिन् ।। 'विश्वभरका सारा अपराधीलाई बेलायत सरकारले भत्ता दिएर पाल्ने । बेलायतको रक्षा गर्ने गोरखालाई आउनै नदिने - अदालतले गोरखाको पक्षमा फैसला नगरे म बेलायतको नागरिकता त्यागिदिन्छु भनिन् ।।। त्यसले बेलायती सरकार र अदालतलाई दबाब पुग्यो" गुरुङ भन्नुहुन्छ ।
सो दिन गेसोका वकिलले बहस गरे । भोलिपल्ट बेलायत सरकारका वकिलले । चार घण्टामा बहस सकियो । न्यायाधीशले एकहप्तामा फैसला सुनाउने जानकारी गराए । इजलास टुयिो । बाहिर निस्किँदा गेसोका वकिलले 'मुद्दा हामी जित्छौँ भने । फैसला दर्ुइ हप्तापछि सेप्टेम्बर ३० मा भयो । तर एक हप्ता अगाडि नै थाहा भइसकेको थियो रे मुद्दा जितेको । "बेलायती कानुन अनुसार न्यायाधीशले फैसला ड्राफ्ट मुद्दाका वकिललाई अगाडि नै उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेछ ।। वकिलहरूले मुद्दा जितियो तर बाहिर हल्ला नगर्नु भने" गुरुङ भन्नुहुन्छ ।
एक हप्ता अगाडि नै मिडिया, मुद्दाका सम्बन्धित पक्षलाई फैसला यस्तो हुँदैछ भन्ने थाहा थियो । तर न्यायाधीशले औपचारिक घोषणा नगरुञ्जेल बाहिर लैजान नपाइने । कस्तो असजिलो । मुद्दा जितेको थाहा पाउँदा पनि हर्षढाइँ गर्न नपाइने - त्यत्रो मुद्दाको अगुवाई गरिरहेका गुरुङलाई कति औडाहा भयोहोला त्यो साता - "खास-खास व्यक्तिहरूलाई त फोन गरेर भनेँ तर विजयोत्सव मनाउन चाहिँ न्यायाधीशको मुखबाटै हुने फैसला कर्ुर्नुपर्यो" गुरुङले भन्नुभयो ।
सेप्टेम्बर ३० । फैसलाको अधर्ैय प्रतीक्षाको दिन । दर्ुइ बजे फैसला हुने थियो । १ बजे नै गोरखाहरू भिसी तुलबहादुर पुन र लछिमान गुरुङ, मुद्दाको निवदेक भीमप्रसाद गुरुङलाई हृ्लीलचेयरमा अघि लगाउँदै अदालत पुगिसकेका थिए । के फैसला हुँदैछ प्राय सबैलाई थाहा थियो । कर्ुर्नुथियो औपचारिकता मात्र । २.१५ मा न्यायाधीश ब्लेकले फैसला बाँडिदिए । फैसलापत्रमा थियो - 'गोरखाहरूको लामो सेवा र गुणात्मक सेवालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले बेलायती नागरिकसरह हैसियत किन नपाउने -गोरखासम्बन्धी वर्तमान बेलायती कानुन गैरकानुनी र अन्यायपर्ूण्ा छ ।
"फैसला पाउनासाथ सबैभन्दा पहिले हाम्रा वकिल आयो गोरखाली भन्दै चिच्याए । त्यसपछि अदालतमा उपस्थित सबैले अदालतभित्रै एक श्वरमा आयो गोरखाली भन्दै नारा लगाए । बाहिर निस्किँदा पत्रकारहरूको ठेलमठेल थियो ।" विजय दिनको झल्को गुरुङले सुनाउनुभयो ।
गाउँमा दर्ुइ छाक खाने हुति नभएका बुढाबुढीले मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऋण काढेर पैसा उठाएका थिए । मुद्दा फैसला हुन दर्ुइ वर्षलाग्यो । समय धेरै लाग्दा उनीहरू आत्तिए । कति त मरे पनि । यी सबैको दबाब मुद्दाको नेतृत्व गरेकाले पदमबहादुर माथि थिँदै थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, "हामीले मुद्दा हार्ने आधारै थिएन । तर ढिलो जित्यौँ । मुद्दा चल्दाचल्दै जो मरे उनीहरूका परिवारले मुद्दा हाले क्षतिपर्ूर्ति पाउँछन् ।"
No comments:
Post a Comment